पिपरिया के सरकारी काॅलेज में बिना एफिलिएशन करा दी परीक्षा, अब स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहे छात्र

संदीप कुमार चौरसिया, PIPARIYA. एक ओर उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर लगातार नई नीतियां बना रहा है, वहीं दूसरी ओर नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में शासकीय महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के भविष्य से ही खिलवाड़ कर दिया। शास. महाविद्यालय के उदासीन रवैये के चलते एलएलबी पासआउट विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने के बावजूद अधिवक्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ हैं। मामला विधि के छात्रों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगे जाने के बाद उजागर हुआ। 

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2017-18 के बाद से सरकारी काॅलेज का नवीनीकरण नहीं हुआ

मामला विधि के छात्रों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगे जाने के बाद उजागर हुआ। दरअसल शहीद भगतसिंह शासकीय महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा 2017-18 के बाद से आज दिनांक तक बार कॉउंसलिंग ऑफ इंडिया नई दिल्ली से संबद्धता के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया है । जिसके चलते एलएलबी से पास विद्यार्थियों का अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। 

अब आनन-फानन में काॅलेज नवीनीकरण के लिए कर रहा प्रयास 

मामला विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा होने के चलते द सूत्र के द्वारा विषय को प्राथमिकता से उठाया गया, इसके बाद कॉलेज प्रशासन की नींद खुली । आनन-फानन में अब कॉलेज प्रशासन बार कॉउंसलिंग ऑफ इंडिया से पंजीयन नवीनीकरण कराने को लेकर प्रयासरत है। मामले में गंभीर बात ये है कि सत्र 2018-19 से वर्तमान सत्र तक कॉलेज के प्राचार्य के रूप में प्राचार्यों ने प्रभार संभाला, लेकिन किसी ने भी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। न ही विधि प्रभारी शिक्षक की ओर से कोई ठोस पहल की गई। दूसरी बात जब संबद्धता नहीं थी तो आखिर क्यों विधि संकाय में विद्यार्थियों के एडमिशन कराए गए व फीस जमा कराई गई। हालांकि इन सवालों पर अब कॉलेज प्रशासन के जिम्मेदार मौन हैं।